उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा

लखनऊ/ उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनमें शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव प्रमुख है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक शिक्षक और कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड और सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के शिक्षक एवं कर्मचारी, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, फाइनेंस और सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की वार्डेन, पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षक शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पोषण योजना में कार्यरत रसोइयों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

सरकार की योजना के अनुसार, अब शिक्षकों और कर्मचारियों को इलाज के दौरान अस्पताल में नकद भुगतान की जरूरत नहीं होगी। सामान्य बीमारी से लेकर गंभीर इलाज तक, सभी उपचार कैशलेस व्यवस्था के तहत होंगे। इससे शिक्षकों पर आर्थिक बोझ कम होगा और वे बिना तनाव के बेहतर इलाज करा सकेंगे।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार देर शाम कैबिनेट बैठक का एजेंडा जारी किया। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस फैसले को एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम माना जा रहा है। शिक्षक लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने अब पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब प्रदेश के शिक्षकों को इलाज के समय पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और सरकार उनकी सेहत की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी।